“डिजिटल
इंडिया के सूरज पर लगता साइबर क्राइम का ग्रहण”
भारत
में 2014 में बीजेपी की सरकार बहुमत से बनने
के बाद सर्वाधिक जोर डिजिटल इंडिया पर
दिया जा रहा है. जोकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में
है. वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के द्वारा नवम्बर में नोट बंदी के बाद से कैशलेस
लेनदेन का प्रयोग करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है. जिस हेतु कई प्रकार की
योजनायें भी चलाई जा रही है. पर डिजिटल इंडिया की राह में साइबर क्राइम एक रोड़ा
बनकर उभरा है. भारत सहित विश्व के अनेक देश साइबर क्राइम से आज बुरी तरह पीड़ित है.
अपराध का यह ऐसा आयाम है की महत्वपूर्ण जानकारी, सूचनाओं, तकनीको कारोबारी
दावपेचों पर गुपचुप तरीको से चोट करके सालों साल की कड़ी मेहनत और गुप्त जानकारियों
को चट कर जाता है. इस अपराध का स्वरुप इतना छद्म है कि बहुत बारीक़ नजर ही इसे पकड़
सकती है.
एक
रिपोर्ट के मुताबिक 69 प्रतिशत लोगों में से 2 तिहाई से ज्यादा साइबर क्राइम के
शिकार होते हैं. यानि की हर सेकेण्ड 14 लोग इसके पाश मे जकडते जा रहे है. इस अपराध
की खास बात ये है कि इसमें अपराध करने वाले का कोई चेहरा भी न नही दिखता, वह सात
समंदर पार से भी इस तरीके की हरकतें कर सकता है.
पूरी
दुनिया में अभी हाल ही में रेंसमवेयर नाम का वायरस सॉफ्टवेयर सामने आया था जिसने
कई देशों के महत्वपूर्ण विभागों के कंप्यूटरो को हैक कर उनका निजी डाटा अपने कब्जे
में ले लिया था. भारत में इसके कई जगह मामले सामने आये थे. इसके प्रकोप का अंदाजा
इसी बात से लगाया जा सकता है की पूरी दुनिया को आईटी इंजिनियर देने वाला देश भी इसके
प्रकोप से नही बच पाया था. इन सबसे इतर भारत के ग्रामीण इलाको में आये दिन अशिक्षित
लोगो को फ़ोन पर उनका एटीएम पासवर्ड पुचकार रुपए निकालना आम बात है. ये भी एक साइबर
क्राइम ही है. हालाँकि ग्रामीणों के द्वारा इन मामलो की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई
जाती है पर 99 प्रतिशत अपराधों में पुलिस किसी भी अपराधी को ढूंड नही सकी. इसका
सीधा सा अर्थ है की अभी सरकार को अपनी तकनीकें और विकसित करनी होंगी ताकि किसी भी
प्रकार के साइबर अपराध में फंसकर कोई ग्रामीण अपनी गाढ़ी कमाई उडवा न सके. जब साइबर
अपराध के दो तीन अपराधो में पुलिस प्रशासन
द्वारा सख्ती से कार्यवाही कर अपराधी को सामने लाया जायेगा तभी लोगों का साहस
खासकर ग्रामीण इलाको के लोगो का विश्वाश इन तकनीको पर बढ़ पायेगा. क्यूंकि डिजिटल
इंडिया केवल महानगरो द्वारा नही बनता, ग्रामीण क्षेत्रों के उपयोग के बिना डिजिटल
इंडिया का सपना अभी कोसो दूर है.
भारत
के नव निर्माण का सपना सच तभी होगा जब पुरे देश के लोग इस तकनीक से जुड़ पाएंगे. “डिजिटल
इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार ई क्रांति की बात करती है पर जिस देश में अभी भी अन्न, जल चुनौती है, जहाँ हर दिन लाखों
लोगों का चूल्हा आज भी बड़ी मुश्किल से जलता हो वहां डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता की
गारंटी देना एक सपना ही लगता है.”
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